एनसीआर दिल्ली
मानवता को सर्मसार करता जम्मू-कश्मीर के पहगाम में हुआ आतंकी हमला | हम्ले के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में आई थीं। लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर के पहगाम में घुस कर किया आतंकी हमला हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए सार्क वीजा छूट की नीति के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधा समाप्त कर दी है। इस निर्णय के अनुसार अब पाकिस्तानी नागरिक इस छूट के अंतर्गत भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं, जो पाकिस्तानी नागरिक पहले से इस सुविधा के तहत भारत में मौजूद हैं। उन्हें एक सप्ताह के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं, इस फैसले के बाद सीमा हैदर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं। पाकिस्तान की सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आई थीं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग की है।
पहले भी सुर्खियों में रह चुकी है सीमा हैदर की कहानी, सोशल मीडिया से लेकर समाचार चैनलों तक में । वह ऑनलाइन गेम पब्जी के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से जुड़ीं और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसके बाद सीमा अपने चार बच्चों के साथ भारत आ गईं। अब वह सचिन के साथ नोएडा में रह रही हैं और हाल ही में दोनों को एक बच्चा भी हुआ है।
सीमा हैदर पर क्या होगा असर सरकार के फैसले का ?
सरकार के ताजा फैसले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ेगा। हालांकि, पुलिस के जानकारों के मुताबिक सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा। क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई थीं। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देती, तब तक उन्हें देश से निकाला नहीं जा सकता। जेवर कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और केंद्र सरकार से कानूनी राय भी मांगी गई है। इस विषय में सरकार को कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता हे |
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह का निर्णय पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। बता दे कि पुलगाम में हमले के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में लगातार तनाव है। भारत सरकार का यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अहम और रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
